कार्ड, ऑनलाइन पेमेंट बनणार अधिक सुरक्षित

कार्ड्स किंवा ऑनलाइन पद्धतीने होणारी ग्राहकांची फसवणूक रोखण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने zero liability(शून्य दायित्व) आणि limited liability(मर्यादित दायित्व) या संकल्पनेची सुरूवात केली आहे. या संकल्पनेचा फायदा ग्राहकांना मिळणार असून इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने होणारे व्यवहार अधिक सुरक्षित करण्याच्या दृष्टीने हे पाऊल उचलले गेले आहे.

सेंट्रल बँकेने ही संकल्पना सर्व बँकांसाठी अनिवार्य असल्याचं सांगत, या अंतर्गत बँकांनी आपल्या सर्व ग्राहकांच्या मोबाइल नंबरची नोंदणी करण्याबरोबरच त्यांना अलर्ट मेसेजद्वारे बेकायदेशीर व्यवहारांची माहिती देण्याचे निर्देश गुरूवारी जारी केलेल्या परिपत्रकात नमूद केले आहेत. अलर्ट मेसेजव्यतिरिक्त फसवणुकीच्या तक्रारी फोन बँकिंग, एसएमएस, ई-मेल, कॉल सेंटर किंवा इंटरॅक्टिव्ह व्हॉइस प्रतिसाद या माध्यमांद्वारेही देणं शक्य होईल.

फसव्या आर्थिक व्यवहारांमधील ग्राहकांचे दायित्व मर्यादित करण्याच्या दृष्टीने ऑगस्ट २०१६ मध्येच एका मसुद्याद्वारे प्रस्ताव मंजूर केला गेला होता. मात्र आरबीआयने आता यासंबंधी अंतिम मार्गदर्शक तत्त्वांची घोषणा करत बँकिंग नियमावली अधिक सक्तीची करण्याची मागणी बँकांकडे केली आहे. ‘कॅशलेस’ व्यवहाराची संकल्पना देशात जोर धरत असताना फसव्या व्यवहारासंबंधी ग्राहकांच्या तक्रारींमध्ये झालेली वाढ लक्षात घेता आणि आर्थिक समावेशक धोरणांसह ग्राहकांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने पुर्नविचार केला जावा, असे आरबीआयने स्पष्ट केले आहे.

फसवणुकीच्या प्रकरणांमध्ये ग्राहकांच्या दायित्वासंबंधीची आरबीआयने जारी केलेली ही मार्गदर्शक तत्त्वे…

* ऑनलाइन पद्धतीने तसंच दुकानात समोरासमोर करण्यात येणाऱ्या इलेक्ट्रॉनिक पेमेंटचा यात समावेश असेल.
* ग्राहकांना आपल्या होमपेजवर फसवणुकीच्या व्यवहारांची तक्रार करता येईल.
* फसवणुकीच्या प्रकरणात बँकही सामिल असल्यास किंवा ग्राहकांच्या तक्रारीकडे बँकेकडून दुर्लक्ष झाल्यास ग्राहकाचे शून्य दायित्व असेल.
* बँकेच्या सहभागाशिवाय तिसऱ्याच व्यक्तीकडून फसवणूक झाल्यानंतर कामकाजाच्या तीन दिवसांच्या आत बँकेकडे तक्रार नोंदविल्यानंतर ग्राहकाचे दायित्व संपेल.
* पण जर नुकसान ग्राहकांच्याच निष्काळजीपणामुळे झाले असेल, उदा. ग्राहकाने आपला पासवर्ड शेअर केला असेल तर फसव्या व्यवहारांची माहिती बँकेला कळवेपर्यंत ग्राहकांनाच त्याचा तोटा सहन करावा लागेल. बँकेकडे अशा बेकायदेशीर व्यवहाराची नोंद केल्यानंतर मग ग्राहकाची जबाबदारी संपेल.
* नुकसान जर तिसऱ्या व्यक्तीकडून झाले असेल आणि या फसवणुकीबद्दलची तक्रार ग्राहकाने ४ ते ७ दिवसांच्या आत बँकेकडे न केल्यास झालेल्या आर्थिक व्यवहारासाठी मात्र स्वतः ग्राहकच जबाबदार असेल.
* वरील ज्या दोन व्यवहारांसाठी ग्राहकांची जबाबदारी असणार आहे, त्याबाबतीत ग्राहकाचे जास्तीत जास्त उत्तरदायित्व बँकेतील बचत खात्यासाठी ५००० रुपये इतके असेल. तर इतर खात्यासाठी ते १० हजार रुपये इतके असेल. ५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त मर्यादेचे क्रेडिट कार्ड तसेच करंट, कॅश क्रेडिट आणि ओव्हरड्राफ्ट अकाऊंटमधील २५ लाख रुपयांपर्यंतच्या बचतीच्या खात्यांसाठी जास्तीत जास्त दायित्व २५,००० रुपये असेल.

 

News Thanks :- Maharashtra Times

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*